ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।
punjabi language
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਇਕ ਲੱਖ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
CBSE
ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CBSE) ਵਲੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
