Mining News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ
How can mining continue by compromising national security?- High Court: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਦੇ ਈਆਈਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਪੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਣੇ ਬੰਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੰਕਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ
