ਕਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ.) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ।
7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 3,284 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 5,041 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 11.83 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਸਿਰਫ 3.12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪੈਲੇਟਸ ਨੂੰ ਬਾਲਿਆ।
ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਯਤਨ ਵਧਾਉਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।
ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਤਕ 206 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ 888 ਸੀ।
ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਧੂੜ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।
