ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ | 
ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਈ ਇਸ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ | 
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | 
ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਫ਼ੈੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਇਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋੋਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ | 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ | 

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ | 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ | ਬੈਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ¢