ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ

ਨੂੰ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਧਕਿਆ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਮਪੁਰ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ |
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ |
ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ | ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ 'ਗੁਰੂ' ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ/ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ  ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਦਮ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਲੂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ |''
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ/ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਫ਼ਰੰਟ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 'ਆਪ' ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ |  
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਡੀਲਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2022 ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ |