ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਹਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ | 
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਪਰੋਕਤ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ | ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | 
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਔਕੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਔਕੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |