ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ, 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਡੀ.ਐਸ. ਸੋਬਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ADGP (ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
