'ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਪਾ ਰਿਹੈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
letter
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Bikram Singh Majithia
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੰਮ, ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Bikram Singh Majithia
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
