ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇ। .
“ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਕਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। "
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ 1997 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ "ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ" ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਬੇਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 18 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਸੀ।'
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਲਾਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼, ਪੰਜਾਬ, ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਕੰਸੋਲਿਡੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ "ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲਸ ਅਤੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਲਈ" ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
