ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ  ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ  ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ | 
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ  ਉਸ ਅਧੀਨ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਦਕਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ  ਇਕ ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ 970 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼-ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਰੈਚੂਟੀ ਵਿਚੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ | ਫੇਰ ਦੋਸ਼-ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੰਭੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤਾ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਗਰੈਚੂਇਟੀ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |