ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੱੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗੱਸਤ : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ”।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਵੋਲਿਊਸਨਰੀ ਸੋਸਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਸਪੀ) ਦੇ ਐਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। (ਏਜੰਸੀ)