ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
Published : Sep 9, 2020, 1:38 am IST
Updated : Sep 9, 2020, 1:38 am IST
SHARE ARTICLE
image
image

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ): ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਅਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਭਾਈ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ 'ਤੇ ਮੁਕਮੰਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਭਾਗ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧੜਾਧੜ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਦਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 450 ਸਰੂਪ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।imageimage

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement