ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲਾ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਟੁਕ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ | ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ | ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ |
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਹਰ ਧਾਰਮਕ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ ਪਰਾਸਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?''
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ |
ਵਕੀਲ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੈੱਡ ਗੇਅਰ, ਕੜਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ | ਇਹ ਇਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਕ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ |''
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ | ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਲਤ ਅਭਿਆਸ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਸਰਵਜਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਭ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ |
ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੀਏ | 2019 ਵਿਚ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ | ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ | ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ |
ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਬਾਬਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਖਰਾ ਹੈ | ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਉਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਪਾਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |
ਧਰਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਾਇਰਾ ਬਾਨੋ (ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ | ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲ ਗਿਆ |
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਨਮਾਜ਼, ਜ਼ਕਾਤ ਆਦਿ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਹੈ | ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ |