ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ..........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਘੂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਕਤ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਹੁਣ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਕਤੂਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸÎਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟੀਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇ ਤੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟੀਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਸਟੀਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
