ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੱਠਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ 'ਜ਼ੈੱਡ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 'ਵਾਈ' ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
Rajinder Kaur Bhattal Security : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ 'ਜ਼ੈੱਡ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 'ਵਾਈ' ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਠਲ ਲਈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਜ਼ਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ Y ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ Z ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1992 ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 63 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1994 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜੋ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ।
