ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ 7,780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਤਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2022 'ਚ 14,311 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਖਾਣ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਕੁੱਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ ਐੱਲ. ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ-ਲਿੰਕਡ ਰੀਵੈਮਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਐਸ. ਤਹਿਤ 9,642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ 2030 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਹਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 9,331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖ਼ਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
