ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਪ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਇੰਨਸ਼ੌਰਟ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80% ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਵਾਦਤ ਚੀਨੀ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਟਿਕ ਟੌਕ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਪ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿਕ-ਟੌਕ ਦੀ ਮਾਲਕ ਚੀਨੀ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਕੰਟੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Tik Tok App
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਪ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ। ਉਧਰ ਟਿਕ-ਟੌਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਸਭ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2011 ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਤੇ ਆਧਿਕਾਰਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Tik Tok App
ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ 18 ਤੋਂ 35 ਉਮਰ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਹਾਂ’ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਿਕ-ਟੌਕ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁੱਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਟੌਕ ਐਪ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਇਲਾਗ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
