ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਗੱਸਤ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਗਸਤ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਜਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਏਐਸ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
File Photo
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਤਾਂ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ''ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ'' ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਮ ਹੈ।
ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂਂ ਅਚਨਚੇਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਈ, 2020 ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ।
