ਸੇਂਟ ਕਬੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਂਟ ਕਬੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐਨਸੀਐਮਈਆਈ) ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਐਲਾਨਣ ਸਬੰਧੀ 10 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ, ਯੂਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਟੀ ਵਲੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੇ ਐਨਸੀਐਮਈਆਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ, 2017 ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁਧ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਕਬੀਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ 20 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਅਨਿਲ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ‘‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜ” ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ/ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 24 ਦਸੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 1988 ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 1991-92 ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾ-ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਸਿੱਖਾਂ) ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਸੀ।’