Mohali News: 2.50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
Consumer Commission orders builder to return possession of flat within two months: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਤੋਗਾਂ, ਖਰੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ‘ਦਿ ਐਡਰੈੱਸ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅੰਕਿਤ ਸਿਦਨਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ’ਤੇ 2 ਬੀ.ਐਚ.ਕੇ ਫ਼ਲੈਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ।
ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਿਫ਼ੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ 34,50,000/- 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਵਿਆਜ ਦਰ 12% ਤਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 3,50,000/- (ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ 50,000/- ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 1737 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਰਕਮ ਵਜੋਂ 5,03,250 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਲੈਟ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ 31 ਲੱਖ (ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸੀ ਪਰ ਕਲੱਬ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਪਾਵਰ ਬੈਕਅੱਪ, ਜੀਐਸਟੀ ਆਦਿ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ 0/- ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 31,45,000/- ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਬਜ਼ਾ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਬਿਲਡਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ਲੈਟ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ। 22 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲੈਟ 45 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਐਸ. (23.02.2023) ਰਾਹੀਂ 2,50,000/- ਨਕਦ (22.12.2022) ਅਤੇ 8,00,000/- ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਲ 10,50,000/-। ਬਾਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ, 10 ਮਾਰਚ, 2023 ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੇ ਦੋ ਚੈੱਕ (10 ਲੱਖ ਹਰੇਕ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ 13 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ‘ਫ਼ੰਡ ਨਾਕਾਫ਼ੀ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ‘ਡਰਾਅਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ’ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ‘ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ’ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ 10.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 8 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ, ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੜਾਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
(For more news apart from “Consumer Commission orders builder to return possession of flat within two months or Rs 34.50 lakhs, ” stay tuned to Rozana Spokesman.)
