ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ
Farmers protest at Shambhu border : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਸਟਿਸ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
