
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈੱਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ — ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰਦੈਈ ਹੱਤਿਆ, ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਲਿਤ ਜਜ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ — ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈੱਨੀ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਤੀਅਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਤ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ
ਡੈੱਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾ ਹਰੀਓਮ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੀ ਨਿਰਦੈਈ ਹੱਤਿਆ, ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਕਤ ਜਾਤੀਅਤ ਆਧਾਰਤ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।
ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ: "ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ"
ਡੈੱਨੀ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰਦਾਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਰੀਓਮ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ “ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ” ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਓਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤਕ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਡੈੱਨੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਥਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ’ਤੇ ਹਮਲਾ: "ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ"
ਡੈੱਨੀ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 71 ਸਾਲਾ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਉੱਤੇ ਜੂਤਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡੈੱਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਗਵਈ ਦੀ ਦਲਿਤ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਡੈੱਨੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ: "ਸੰਸਥਾਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ"
ਡੈੱਨੀ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 48 ਸਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਤੀਅਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਨਤੀਜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 8 ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਮੇਤ 13 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀਅਤ ਆਧਾਰਤ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਡੈੱਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਮ ਦਲਿਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਡੈੱਨੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਅਤ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀਅਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਕਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।