ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ 36 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 36 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿਤ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਰਵੀਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੁਲੀਸ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਖਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਬਣੀ ਹੈ।
