ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦ ਚਿੰਤਤ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 9 ਦਸੰਬਰ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਇਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।'' ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ ਤਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਨ ਗਾਰਮੇਨਡੀ, ਜਿਮ ਕੋਸਟਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਾ ਜੈਕਸਨ ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ''ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।''
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਬਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਸਟਾ ਨੇ ਮੰਗਲਾਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,''ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਂਸਦ ਡੇਵਿਡ ਜੀ ਵਲਾਡਾਉ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇਵੇ।'' ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।      (ਏਜੰਸੀ)