ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪਾਣੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੱਚੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਉਪਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗ਼ੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। 
ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ 2 ਏਕੜ ਤਕ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ੁਦਾਈ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕਹਰਿਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂਵਿਚ ਸਕੂਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਕਾਵਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ।