ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਚ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਤੀ ਪੈਕਜ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ, 10 ਜੂਨ (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ 10 ਹਜਾਰ 333 ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੁਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਂਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 636 . 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਰਿਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ 23 ਹਜਾਰ 108 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 211 . 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਪਹਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਤੀ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਸ੍ਰ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿੱਲਾ ਦੇ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲੇਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਰੱਥ ਨਾ ਕਦੇ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਰੁਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਲ ਮਿਲਕੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ।
ਇਹਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਤੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਲੱਖ 1 ਹਜਾਰ 77 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ, ਡਿਸਟਰੈਸ ਰਾਸ਼ਨ ਟੋਕਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਹਿਤ 4 ਲੱਖ 86 ਹਜਾਰ 400 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਠਹਿਰਣ, ਖਾਣ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, 96 ਟਰੇਨਾਂ ਅਤੇ 5200 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ 3 ਲੱਖ 28 ਹਜਾਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੀਆਂ , ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਕੇ 2250, ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਕੇ 1650 ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਕੇ 1350 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਸਾਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੇਂਸਰ ਪੀੜਿਤ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ 2250 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਲਈ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ 15 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ।
