ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਨਾਲ ਨਿਯਮ 5, ਹੁਕਮ 41 ਤਹਿਤ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਐਲ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ' ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
30 ਜੂਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ/ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਰੀਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਦਕਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ) ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ।
ਐਲ.ਪੀ.ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 'ਅਸਲ ਖਰਚਾ' ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ 'ਅਸਲ ਖਰਚ' ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
High Court
ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ ਬਲਕਿ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਿਆ, ਐਲ.ਪੀ.ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ,
ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਲ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਦਰਸਾਉਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਮਰੂਪ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੀ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਸਾਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਜੀ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ।
