Advertisement
  ਖ਼ਬਰਾਂ   ਪੰਜਾਬ  11 Aug 2020  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Aug 11, 2020, 9:35 am IST
Updated Aug 11, 2020, 9:35 am IST
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ
Captain Amrinder Singh and  Partap Singh Bajwa
 Captain Amrinder Singh and Partap Singh Bajwa

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗੱਸਤ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2013 ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ।

Captain Amrinder SinghCaptain Amrinder Singh

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਬਹੁਤ ਨਿਯੰਤਰਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ।    

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਛੀ ਤੇ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

 Partap Singh BajwaPartap Singh Bajwa

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਹ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੂਬਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement

 

Advertisement
Advertisement