ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ (Farmer Families) ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (NSO) ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ (Under Debt) ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ 74,121 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, SDM ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 69.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ 20.5% ਕਰਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚੋਂ 57.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (Agricultural) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 50.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਔਸਤਨ ਰਕਮ 74,121 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਖ਼ਰ ਧੋਨੀ ਦਾ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦੈ
NSO ਨੇ ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ (Rural areas) ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ (Survey) ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਲ 2018-19 (ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ) ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 10,218 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ 4,063 ਰੁਪਏ, ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ 3,798 ਰੁਪਏ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ 1,582 ਰੁਪਏ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 641 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ਤੇ 134 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਸੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਅਪਣੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਰੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9.3 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) 45.8 ਫੀਸਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ 15.9 ਫੀਸਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ 14.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 24.1 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7.93 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 83.5 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲਿਆ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੋੜਿਆ ਦਮ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, NSO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 35 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ (Urban Areas) ਵਿਚ ਇਹ 22.4 ਸੀ। ਐਨਐਸਓ ਨੇ ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ (NSS) ਦੇ 77 ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, 17.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 14.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ (Loans) ਲਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਲਗਭਗ 10.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੋਵੇਂ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।