ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇੰਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰਖਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਸੰਦੀਪ ਬਰਾੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੈਣੀ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਅਵੀਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ
ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ, ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ 113% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 15% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ 20% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਵਾਇਜਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ 2.72, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਰਿਵਾਇਜਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ 2.89 ਅਤੇ ਅਨ-ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ 3.06 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਾਖਰੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇੰਦਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਿੱਤਰ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੈਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੁਬਾਣਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਲੂਥਰਾ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਧਨਵੰਤ ਭੱਠਲ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਚੱਕ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਖੰਨਾ, ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਵਰੇ, ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਪੰਨੂ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿਲਖਣੀ, ਡਾ. ਅੈੱਚ.ਅੈੱਸ. ਕਿੰਗਰਾ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੰਡਾਲੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
