ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ : (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਘੂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੀ 14 ਨਵੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਅਜ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ.
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਦਾਇਰ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ. ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟੀਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜਸਟੀਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇ ਤੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟੀਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟੀਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ । ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਆਰਕੇ ਜੈਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂਂ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਰਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰੀਪੋਰਟ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨ ਅਖਿਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
