BSF ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Punjab Vidhan Sabha Session
ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ BSF ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ COI ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। BSF ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ AIR 1953 SC 253 ਤੇ (2004) 12 SCC 673 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Govt) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ (Article 131) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ?
