ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੈਰਾ-ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਤੋਂ ਪੈਰਾ-ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਐਨਐਸਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ। ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਮਾਨੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਤੇ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਅਤੇ "ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ" ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।
