ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Punjab News: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਪਨਸਪ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਜਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਟਰੇਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸੀ।
ਢਿੱਲੋਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਨਸਪ ਦਾ ਡੀਐਮ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਥਿਤ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਰੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਮ ਪਨਸਪ ਜਗਨਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
