ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ’ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ 2021 ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 8 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜੀਂਦ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਖਨੌਰੀ-ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀਂਦ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਸੇਵਾਵਾਂ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਆਏ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਪਾਲ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ (ਕੇਂਦਰ) ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਅਗੱਸਤ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਰਹੱਦਾਂ - ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਕਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
