ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਤਾਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਘੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈੱਡ, ਆਰੇਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 40962 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2500 ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਟੈਸਟ 6000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ 2020 ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 (ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਹੱਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 3 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 56000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 11.50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ) ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 50 ਰੇਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ 13-14 ਰੇਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
