ਕਿਹਾ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਮਖਿਆਲੀ ਸੂਬੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ ਦਬਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਨ.) ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 'ਕਰ ਅੱਤਵਾਦ’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਮਖਿਆਲੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਸ 'ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ' ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਟੈਕਸ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ’ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, 7 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਕਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
