ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ : ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ | ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 56000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 146422 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2018-2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 90422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ |
ਇਸ ਸਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ 500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 154 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਕਰਨਗੇ | ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ |
ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ |
