ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇਰੀ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਸਸਸ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ | ਦਰਅਸਲ ਆਰਬੀਆਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਾਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣਾ ਸੀ |
ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23,844 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਆਮਦਨ 21,948 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ | ਜੁਲਾਈ-ਅਗੱਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿਲ ਵਿਚ 155 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣੀ ਟੈਕਸ ਕਮਾਈ ਦਾ 45.4% ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸੀ
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ |
ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਕਦ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ-ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ | ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਲੇਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ | ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ | ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ | ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 2366 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ | ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਥੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ | ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ |
