ਸਰਕਾਰ 14 ਫੀਸਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਯੋਗਦਾਨ
CAG Report: ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ 122.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
31 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ 183.37 ਕਰੋੜ ਦਾ “ਵਿਆਜ” ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ (NSDL) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ NPS ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਕਾਰਡਕੀਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NPS ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2004 ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਐਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008-2023 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 14,694.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਦਾਰੀ, 14,572 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (99%) ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 122.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਇੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 2,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,926 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ 1,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਾਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ 14 ਫੀਸਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਯੋਗਦਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ NPS, ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ 10% ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 14% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ. ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2008 ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ 36 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ 2010-11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
