ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ : ਰਾਜੇਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਭੁੱਲਰ) : ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ |
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੁਲ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚੇ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ | ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ | ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ  ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਾਲੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਲਈ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਪਣੇ ਭੁਲੇਖੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ |