ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ’ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

“ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ” ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 100% ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਿੱਲ (ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ) ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ-ਵਿਕਰੀ (ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਟਰਬਾਈਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਬਿੱਲ ਡਰਾਅ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਹੀ ਡਰਾਅ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨਾਮ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ) ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 290 ਇਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿੱਲ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਿੰਗ 10000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਡਰਾਅ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਅ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਡਰਾਅ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਡਰਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ

ਡਰਾਅ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ IFSC ਕੋਡ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ’ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਜੇਤੂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।