ਰਾਜ-ਪਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ
Punjabi University assistant professor's SC certificate turns out to be fake: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਐਸ.ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈਂ। ਬਾਬਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਜਬਤ/ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ 2091 ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 26 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੱਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 26.09.2025 ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾ ਮਿਤੀ 10 ਦਸੰਬਰ 2004, 12. ਸਟੰਬਰ 2011, 15 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ.2020 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਤੋਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੜਾਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
