800 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਦਿੱਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ 9.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰੀਬ 700 ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਹਰਿਆਣਾ 1.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ 83.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਕਸ਼ਾਪ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ 9.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, 22.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਨਰਲ ਲੇਖਾਕਾਰ ਆਡਿਟ), ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 20.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਨਿਗਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 11,000 ਵਪਾਰਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰੇਲੂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 2500 ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਟੈਕਸ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 23,000 ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
