ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ: ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ
ਜੰਮੂ, 12 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਕਾ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅੰਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਅਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ੍ਹ ਹਾਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੁਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਛੁੱਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਾਨੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ384 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਬਾਨੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇਂਦੇ | ਇਥੋ ਤਕ ਕੀ ਜਨਤੰਤਰ ਦੇ ਹਰ ਥੰਮ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਲਗ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸੰਸਦ ਹੋਵੇ | ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੁਕਣੇ ਪੈਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਅਦਾਲਤਾਂ | ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗ਼ਰੀਬ ਅਵਾਮ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਨਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਇਆਂ, ਕਾਰੀਗਰ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ | ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੀਆਈਆਈ, ਫਿੱਕੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ | ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਉਹ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਵਿਚ
image ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ |
ਫੋਟੋ 12 ਜੰਮੂ1 ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ
