ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਯੋਜਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 25 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 223 ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਹਗੀਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ’ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ, 66 ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ (ਐਸ.ਐਚ.ਏ) ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ.) ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, 494 ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 90 ਟਰਸ਼ਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ/ਸੜਕਾਂ ਦੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇੰਪੈਨਲਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 66 ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ 2000 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਮੈਪਲ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਐਪ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ-108, 1033, ਅਤੇ 112 ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (SSF) ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾਟਨ, ਡੇਟਾਲ, ਪੱਟੀ ਆਦਿ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਐਡਵਾਂਸ। ਬੇਸਿਕ ਵਿਚ 2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
