ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.(ਜੇਲ੍ਹਾਂ),ਆਈ.ਜੀ.(ਜੇਲ੍ਹ) ਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੈਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਤੁਰੰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ), ਆਈ.ਜੀ. (ਜੇਲ੍ਹ) ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
