ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਮੈਂਗੜੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪਿਊਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਵਾਂ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ "ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ" ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
