ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਹੁਣ ਤਕ ਸੱਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 12 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ | ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸੱਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ  ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ |
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ 12 ਕਿਸਾਨ ਜਥੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ | ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ | ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ  ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ | (ਏਜੰਸੀ)

ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂimage ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ | (ਪੀਟੀਆਈ)
-----