ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
Punjab News:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪਨਬਸ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਜੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪਨਬਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਕੋਲ ਕੁਲ 18 ਡਿਪੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਲ 1815 ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 568 ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਨਬਸ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਨਬਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਨਬਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਨਬਸ ਅਪਣੀ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਡਿਪੂ ’ਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਨਬਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
